छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की औद्योगिक नीति ने कमाल कर दिया है. बता दें कि राज्य का कुल निर्यात करीब तीन गुना बढ़कर 25 हजार करोड़ के पार चला गया है. बघेल सरकार में आयरन और स्टील उत्पादों के निर्यात में गजब का उछाल देखने को मिला है और इनका निर्यात 7 गुना तक बढ़ा है. बता दें कि सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति पेश की थी, जिसमें परिवहन और अनुदान के विशेष प्रावधान किए गए हैं. निर्यात के आंकड़े देखने से साफ है कि इस औद्योगिक नीति से जबरदस्त फायदा मिला है.
क्या कहते हैं आंकड़ें
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2019-24 के लिए नई औद्योगिक नीति पेश की थी. इस नई औद्योगिक नीति का असर ये हुआ है कि बीते तीन सालों में राज्य का निर्यात 2019 में 9067 करोड़ रुपए के मुकाबले पौने तीन गुना बढ़कर 25241 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयरन और स्टील के निर्यात में साढ़े सात गुना की बढ़ोतरी हुई है और यह. वहीं चावल का निर्यात 4 गुना और एल्युमिनियम और एल्युमिनियम से बने उत्पादों के निर्यात में करीब दो गुना की वृद्
नई औद्योगिक नीति के तहत बघेल सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्रणाली समेत कई रियायतें दी. इनके अलावा राज्य से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर टैक्स में विशेष छूट, परिवहन लागत कम करने जैसे कई प्रावधान किए गए हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 1827 करोड़ रुपए का चावल, 981 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील और 3072 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने उत्पादों का निर्यात किया था.
अब वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 8559 करोड़ रुपए का चावल, 7386 करोड़ रुपए का आयरन और स्टील और 6026 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से बने उत्पादों का निर्यात किया है. इस तरह कुल निर्यात का आंकड़ा 25241 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है.
