मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशों के परिपालन में दुर्ग संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनीकर ने आज अधीक्षण अभियंता जल संसाधन कार्यालय दुर्ग का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनेक कर्मचारी कुर्सियों से नदारद मिले। जब उपस्थिति पंजी मंगवाई गई तो पाया गया कि 33 के स्टाफ वाले इस कार्यालय में 12 कर्मचारी अनुपस्थित हैं। इसके बाद कमिश्नर कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग तांदुला में भी गए, वहां भी चार कर्मचारी अनुपस्थित पाये गए। अनुपस्थित कर्मचारियों को शो काज नोटिस जारी करने के निर्देश कमिश्नर ने दिए। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्री वीके वर्मा एवं श्रीमती मोनिका कौड़ो भी उपस्थित थीं।
सफाई में लापरवाही पर जताई नाराजगी- संभागायुक्त ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सफाई की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने देखा कि टेबल पर फाइलें बेतरतीब पड़ी हुई हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह की बिखरी फाइलों से काम को समेटने में बड़ी दिक्कत होगी, सबसे पहले आफिस मैनेजमेंट बेहतर कीजिए। किनारे की कुछ फाइलों पर धूल की परत जम गई थी। कमिश्नर ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि आप अपने कार्यस्थल को इतना गंदा रखते हैं। जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह आफिस को भी साफ रखना चाहिए क्योंकि आप बहुत सारा समय आफिस में ही गुजारते हैं। ऐसे धूल भरे वातावरण में आप भी रोगों के शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगता है कि पंखों की सफाई महीनों से नहीं हुई। आपका आफिस सबसे पुराने कार्यालयों में से है और यह एक तरह से धरोहर की तरह है। इसे सहेजना चाहिए। अच्छे माहौल में काम कर आपको अच्छा लगेगा। कार्यालय के एक कोने में अनुपयोगी सामग्री पड़ी थी। कमिश्नर ने कहा कि निष्प्रयोज्य सामग्री का नियमानुसार डिस्पोजल करें। आफिस में आप जहां काम कर रहे हैं उनके बिल्कुल बगल से इन्हें रखना सही नहीं है।
नरवा योजना की प्रगति की ली जानकारी- उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी में से एक नरवा से संबंधित कार्य आपका है। नालों के रिचार्ज से किसानों के लिए बहुत बेहतर संभावना बनेगी। कार्यपालन अभियंता तांदुला श्री बीजी तिवारी ने इस दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कमिश्नर ने कहा कि जलसंसाधन के लिए बनाई गई संरचनाओं की समय-समय पर मरम्मत बेहद आवश्यक है ताकि उचित जलप्रबंधन के माध्यम से अधिकांश किसानों तक पानी पहुंच सके।
लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार अधिनियम के रजिस्टर भी देखे- कमिश्नर ने लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार अधिनियम के संधारित रजिस्टर भी देखे। उन्होंने कहा कि पांच मार्च को संभागीय कार्यालय में बैठक ली जाएगी जिसमें सभी विभागों के साथ ही जलसंसाधन विभाग के लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।
पंद्रह दिनों में सुधारे व्यवस्था- कमिश्नर ने जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों को कहा कि पंद्रह दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारें। इस अवधि के पश्चात वे पुनः कार्यालय का निरीक्षण करेंगे।
