सरकार ने वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और बचत के उद्देश्य से देश भर में सभी ग्राहकों के यहां तीन साल में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का लक्ष्य तय किया है। बिजली मंत्री आर के सिंह राज्यों से यथाशीघ्र योजना तैयार करके रिपोर्ट भेजने का आग्रह किया है।
बिजली मंत्रालय ने 41 लाख ऐसे स्मार्ट मीटर के लिए 830 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मंत्री ने इस महीने दो अगस्त को राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी मांगी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ग्राहक मोबाइल की तरह मीटर रिचार्ज कराकर अपनी जरूरत के अनुसार बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
दो साल पहले ही सबको घर का लक्ष्य पूरा होगा
वहीं दूसरी ओर, आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपना घर उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य को दो साल पहले यानी 2020 में ही हासिल कर लिया जायेगा। केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 2022 तक का समय रखा है।
रियल एस्टेट संगठन नेशनल रीयल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) के यहां आयोजित 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन हरदीप पुरी ने कहा कि मोदी सरकार का 2022 तक प्रत्येक भारतीय को अपना घर उपलब्ध कराने का एक बड़ा मिशन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में शहरी कार्यक्रमों के लिये 1,50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली थी।वर्तमान सरकार में यह आंकड़ा छह गुना बढ़ गया है। दिसंबर तक 100 में से 50 स्मार्ट शहरों काम पूरा हो जाएगा।
