राजनांदगांव लोकसभा से सांसद संतोष पाण्डेय ने लोकसभा में किसानों की आय दोगुनी करने और किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ दिलाने के लिए लोकसभा में कृषि मंत्री के समक्ष प्रश्न तारांकित किये थे। इसके संबंध में कृषि मंत्रालय ने अपना लिखित जवाब उन्हें भेजा है।
संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही कृषि की पैदावार बढ़ाने व उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत से जन हितैषी योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से आज देश के करोड़ों किसान परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने व फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जागरूकता के साथ-साथ किसानों को प्रशिक्षण देने जैसे कार्य भी कर रही है जिससे किसानों को लाभ भी मिल रहा है।
इन्ही सभी विषयों को लेकर संतोष पाण्डेय ने प्रश्न किया था कि छत्तीसगढ़ व राजनांदगांव सहित पूरे देश भर में अब तक कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिला है। इसका जवाब देते हुए मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान समय तक कुल 8,35,77649 किसानों को पूरे देश भर में इस योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है वहीं राजनांदगांव जिले में 1,67,043 किसानों को योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है जिसमें कुल 1,92,996 पंजीकृत किसान परिवार शामिल थे।
संतोष पाण्डेय ने दूसरा प्रश्न में पूछा की राज्यक्षेत्रवार अब तक कुल कितनी राशि लाभान्वित किसानों को संवितरित की गई है जिसके बारे में जानकारी देते हुए मंत्रालय ने बताया की प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना के तहत 50,029 करोड़ रुपए लाभान्वित किसानों को प्रदान की जा चुकी है।
राजनांदगांव जिले में लगभग 25,953 किसान परिवारों को अभी भुगतान देना शेष
सांसद संतोष पाण्डेय ने मंत्रालय से पूछा की राजनांदगांव जिले में कितने किसान परिवार हैं जिन्हें अभी राशि प्रदान नहीं की गई है इसपर मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि जिले में लगभग 25,953 किसान परिवारों को अभी भुगतान देना शेष है. पात्र किसान परिवार जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है उनकी वजह भू-लेख और आधार कार्ड पर उल्लेखित नामों का मिलान नहीं होना, पीएफएमएम स्तर पर गलत खाता नंबर और गलत आईएफएससी जैसे कुछ तकनिकी कारणों से भुगतान रुका हुआ है। इन त्रुटियों को दूर करने और किसान परिवारों को जल्द से जल्द योजना के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए त्रुटी सुधार के लिए भेज दिया गया है जिसका जल्द ही समाधान होगा और पात्र किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
ऑनलाइन त्रुटी सुधार की व्यवस्था
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि जो पात्र किसान परिवार हैं उन्हें त्रुटी सुधार के लिए पीएम-किसान पोर्टल में आधार में त्रुटी सुधार की सुविधा भी प्रदान की गई है जहाँ वो ऑनलाइन त्रुटी सुधर करवा सकते हैं इसके साथ ही कॉमन सेवा केन्द्रों (सीएससी) को भी त्रुटी सुधार के लिए अधिकृत किया गया है। सांसद संतोष पाण्डेय ने इनके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है उसके बारे में भी जानकारी मांगी जिसमें मंत्रालय की ओर से विस्तृत रूप से 14 बिन्दुओं पर जानकारी दी गई है।
