ऑपरेशन क्लीन के तहत विवादित गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को पात्र सदस्यों को उनके हक़ के भूखंड दिलाने का सिलसिला लगातार मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 5 गृह निर्माण संस्थाओं के 200 से अधिक भूखण्डों का आवंटन मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथों दिलाने की कवायद तेज़ हो गई है।
दरअसल प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन के तहत भूमाफिया के अवैध निर्माण तोड़ने के साथ ही प्रशासन ने पीड़ित सदस्यों को राहत देने के लिए प्लॉट आवंटित की तैयारी की है। जिला प्रशासन ने 20संस्थाओं का चयन किया है, जिसमें दो हजार से ज्यादा पीड़ितों को भूखंड देना तय किया गया है। 190 संस्थाओं के खिलाफ 3500 से अधिक शिकायतें पुलिस और जिला प्रशासन के पास लिखित में भी मिल चुकी हैं।
इसके पहले गणतंत्र दिवस के मौक़े पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 766 प्लाट पीड़ितों को भूखंड दिए थे और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर से एक बार भूखंड प्रदान कर सकते हैं। 18 फरवरी को राऊ क्षेत्र में मुख्यमंत्री कमलनाथ का कार्यक्रम तय हो रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की कोशिश है कि मुख्यमंत्री के हाथों दो सौ भूखंड का वितरण किया जा सके। इन संस्थाओं में सुविधा,कविता,गीता नगर,ग्रेटर ब्रजश्वरी और शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था शामिल हैं। कलेक्टर लोकेश जाटव के मुताबित अब मार्च तक दो हज़ार से ज़्यादा लोगों को उनके हक का भूखंड प्रदान करने की कोशिश में है और जल्द इसको लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है।
