नई योजना को सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अनुसार इस योजना के तहत हितग्राहियों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना को इसी वर्ष चालू करने का लक्ष्य है।
रायपुर, राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के भूमिहीनों के लिए एक नई न्याय योजना शुरू करने जा रही है। सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें भूमिहीन मनरेगा और कृषि मजदूरों के साथ ही भूमिहीन धोबी, नाई, लोहार और पुजारी को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस योजना के दायरे में राज्य के करीब 12 से 15 लाख परिवार आएंगे। इस तरह की योजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।
कृषि मंत्री ने कहा- हितग्राहियों को हर साल राज्य शासन से मिलेंगे छह हजार रुपये
नई योजना को सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के अनुसार इस योजना के तहत हितग्राहियों को हर साल छह हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना को इसी वर्ष चालू करने का लक्ष्य है। सरकार ने इसके लिए अनुपूरक बजट में दो सौ करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
