मुख्यमंत्री ने इस मौके पर निर्मलकर समाज के लोगों की मांग का परीक्षण कराये जाने के साथ ही सामाजिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। गन्ना उत्पादक संघ के पदाधिकारी श्री छगन देशमुख से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गन्ना उत्पादक किसानों को भारत सरकार के समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि दे रही हैं। स्वर्णकार समाज के लोगोें ने भी सामाजिक कार्यों के लिए भूमि दिए जाने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने गड़रिया समाज की मांग पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया। यादव समाज द्वारा बोर खनन की मांग को पूरा किए जाने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने पाटीदार समाज को भूमि आबंटित किए जाने के लिए प्रस्ताव भिजवाने की बात कही। सेन समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सामाजिक अधिवेशन में शामिल होने का न्योता दिया और सामाजिक भवन के लिए भूमि की मांग की। मुख्यमंत्री ने सिख समाज को लंगर हॉल के निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, कुर्मी समाज को बालोद को सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रूपए, ईसाई समाज को कब्रिस्तान के लिए भूमि, निषाद समाज के भवन के लिए 10 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की। मुस्लिम समाज को मदरसा भवन के लिए 10 लाख रूपए तथा कब्रिस्तान की फैंसिंग कराये जाने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने ब्रम्हाकुमारी भवन विस्तार के लिए 10 लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की।
