पंजाब: कैबिनेट बैठक में गन्ने के दाम बढ़ाने पर मुहर, पुरानी पेंशन स्कीम को भी मंजूरी, कई अहम फैसले लिए गए

Punjab News: पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. बैठक में गन्ने के दाम को बढ़ाने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी गई है. वहीं गन्ने का भाव 380 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही कॉलेजों में 645 लेक्चरर्स के पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है.

हाइलाइट्स

गन्ने के दाम को बढ़ाने की अधिसूचना को आज केबीनेट ने मंजूरी दे दी है.

गन्ने का भाव 380 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है.

चंडीगढ़. पंजाब सरकार की आज कैबिनेट की बैठक थी. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. गन्ने का दाम बढ़ाने की अधिसूचना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पंजाब में गन्ने का भाव 380 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. फिलहाल यह देश में सबसे ज्यादा है. ऐसा पहली बार हुआ है कि पंजाब सरकार ने गन्ने की फसलों का कोई पैसा नहीं रोका है. सरकार के ऊपर कोई बकाया नहीं है, पंजाब सरकार ने पूरी अदायगी कर दी है.

साथ ही पंजाब के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है. भगवंत मान ने कहा है कि किसान बात-बात पर धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं जो कि उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से सरकार के साथ बैठक करने को लेकर पहले धरना दिया जाता है, फिर बैठक के बाद धरना दिया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए धरना दिया जाता है जो कि उचित नहीं है. किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते आम जनता भी परेशान होती है.

इसके साथ ही कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (OPS, old pension scheme) को भी मंजूरी दे दी है. बैठक के बाद सीएम ने कहा कि राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का पहला लक्ष्य भ्रष्टाचारमुक्त शासन देना है. मान ने कहा कि हमने विधानसभा की कार्यवाही को लाइव दिखाया, इसका उद्देश्य था कि लोगों को यह न पूछना पड़े कि विधानसभा में क्या-क्या हुआ.

सीएम मान ने कहा कि 20 तारीख से गन्ना मिलें शुरू हो जाएंगी. साथ ही इस बार का भुगतान नियमों के मुताबिक जल्द से जल्द किया जाएगा. मान ने बताया कि कॉलेजों में 645 लेक्चरर्स के पदों को भरने को भी मंजूरी दे दी गई है. यह भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी होगी. वहीं 16 सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई है. पंजाब सरकार ने गौशालाओं का 31 अक्टूबर तक का बिजली बिल भी माफ करने का ऐलान किया है.